हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल द्वारा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। इस ज्ञापन के द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि, ऐच्छिक निधि तथा विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं को लंबित रखने के मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया है।
ज्ञापन के द्वारा राज्यपाल को अवगत करवाया गया कि प्रदेश सरकार अक्तूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के वायदे पूरे करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा विधायक दल ने कहा कि पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है और ऐसे समय में विधायक निधि विकास और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक थी, लेकिन सरकार ने बजट प्रावधान होने के बावजूद सिर्फ आधी निधि जारी की और शेष राशि अभी भी बकाया है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि विधायकों की ऐच्छिक निधि भी समय पर जारी नहीं की जा रही, जिससे बीमार, निर्धन और आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस सब के चलते जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है। पिछले तीन वर्षों में विपक्षी विधायकों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं पर न तो डीपीआर बनाई जा रही है और न ही उन्हें नाबार्ड से स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। यदि कहीं डीपीआर बनी भी है तो उसे आगे बढ़ाने के जगह रोका जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था और समान विकास की भावना के पक्ष में नहीं है। विपक्षी क्षेत्रों के विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से रोका जा रहा है। विधायक निधि की केवल दो किश्तें ही जारी की गई हैं, जबकि शेष राशि रोक ली गई है। कुछ मामलों में स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद भी ट्रेजरी स्तर पर भुगतान रोका जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि सरकार को निर्देशित करें कि विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि अविलंब जारी की जाए और विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं की डीपीआर बनाकर नाबार्ड को अग्रेषित की जाए ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर जयराम ठाकुर के साथ कई विधायक उपस्थित रहे।