उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में शहरी विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत दूसरे अन्य विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
उत्तराखंड में जमीनों के विवाद का निपटारा करने के लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा विवादों का शीघ्र व प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव को प्रत्येक सप्ताह इस अभियान की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सभी विवादित मामलों का निपटारा एक माह की तय समय सीमा के अंदर ही होना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि यथाशीघ्र भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भूमि विवाद का मामला आम नागरिकों की समस्याओं से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा होता है और इसकी वजह से कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक सौहार्द पर भी विपरीत असर पड़ता है। सरकार की प्राथमिकता विवादित मामलों पर पारदर्शी व न्यायसंगत समाधान देने की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
सीएम ने कहा कि यदि जरूरत महसूस की गई तो तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएगी। इन समितियों में संबंधित सीओ तथा चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा करने से प्रशासनिक, राजस्व व पुलिस विभाग के तालमेल से विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान निकाला जा सकेगा।
गत दिवस मुख्यमंत्री ने खटीमा में महाराणा प्रताप रोडवेज बस स्टेशन के लोकार्पण के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर कटाक्ष और सनातन संस्कृति के पक्ष का खुला ऐलान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में कहा कि मात्र वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य में वर्ग विशेष के लोगों को अलग – अलग जगह पर बसाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे स्थान, जहां पर वर्ग विशेष का कोई वजूद नहीं था, वहां पर भी उन्हें विशेष सुविधा प्रदान कर बसाया जा रहा है। खटीमा में कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है लेकिन उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने नहीं दिया जाएगा। हम अपनी भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं दे सकते।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता की राजनीति में कांग्रेस लगातार तुष्टिकरण का रास्ता अपना कर समाज को बांटने का कार्य कर रही है। परन्तु देवभूमि की आत्मा से समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पुराने शासनकाल की ओर इशारा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़कर 10 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। अवैध रूप से बनी मजारों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है और धार्मिक स्थलों पर भेष बदलकर साजिश रचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि के तहत लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।