उत्तराखंड : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के गठन का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने ही इस राज्य की नींव रखी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन से राज्य को नई दिशा और गति मिल रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने के लिए विगत चार सालों में कठोर फैसले लिए हैं और आने वाले समय में भी लिए जाते रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड राज्य के गठन का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है और उन्होंने ही इस राज्य की नींव रखी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन से राज्य को नई दिशा और गति मिल रही है। सीएम ने कहा कि इस बार प्रस्तुत किया गया बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह वर्तमान विधानसभा का अंतिम पूर्णकालिक बजट होने के साथ – साथ राज्य के विकास की दिशा तय करने वाला दस्तावेज भी है। वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 1.11 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज मात्र नहीं बल्कि राज्य के सवा करोड़ लोगों की आकांक्षा और उम्मीद है। विपक्ष को आंकड़ों से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यह विपक्ष के सिलेबस में है ही नहीं। बजट में युवाओं और मातृशक्ति के सम्मान व उत्थान, किसानों के कल्याण, विज्ञान तथा नवाचार के विकास, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन के विस्तार जैसे क्षेत्रों में संतुलित विकास का प्रयत्न किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य की जीएसडीपी में तेज गति से बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय में तकरीबन 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट का आकार भी 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। इसे साथ निवेश, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व तरक्की हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में कठोर नकल विरोधी कानून बनाकर नकल माफिया की कमर तोड़ दी है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके पश्चात भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हो गई है। 30 हजार युवाओं को नौकरी प्रदान की गई है, जोकि पिछले सरकारों के कार्यकाल की तुलना में 30 गुना ज्यादा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों में आईएएस और पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित 200 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता यानि यूसीसी लागू हुई है और इसके माध्यम से महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं तथा समाज में समानता तथा न्याय की भावना को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सख्त भू-कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे फैसले भी लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से राज्य में करीब दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम चलरहा है। राज्य में सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करने के लिए कई परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के साथ कई रोपवे परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।