उत्तराखंड: उत्तराखंड राज्य में अब नारंगी और हरी श्रेणी के उद्योग के स्थलीय निरीक्षण-सत्यापन कर रिपोर्ट देने का काम थर्ड पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। जिसके पश्चात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानि पीसीबी अनुमति प्रदान करेगा। इसका प्रस्ताव पीसीबी की बोर्ड बैठक में पास हो गया है, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब वह 10 करोड़ रुपए तक के उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान के सकेंगे।
राज्य में औद्योगिक इकाई की स्थापना करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ती है। इकाई की स्थापना के पश्चात् संचालन की एनओसी भी पीसीबी ही प्रदान करता है। राज्य में पीसीबी के सिर्फ चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं और साथ ही कर्मचारियों की भी कमी है। ऐसे में कामकाज को बेहतर करने और उद्योगों की स्थापना के काम में तेजी लाने के उद्देश्य से थर्ड पार्टी का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है।
अब नारंगी जैसे दवा निर्माण इकाई, होटल- रेस्त्रां आदि और हरी श्रेणी जैसे हल्की इंजीनियरिंग इकाई, इलेक्ट्रानिक सामान की असेंबलिंग इत्यादि श्रेणी की स्थापना और संचालन के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन का काम थर्ड पार्टी के माध्यम से किया सकेगा। इस विषय में यह निर्णय पीसीबी की बोर्ड बैठक में लिया गया।
इसके तहत पीसीबी इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम देहरादून, पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर से सहयोग प्राप्त करेगा। इन संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञ इकाईयों का निरीक्षण करने के पश्चात रिपोर्ट देंगे और इसके बाद पीसीबी के माध्यम से एनओसी जारी की जा सकेगी।
अब आरओ कार्यालय से 10 करोड़ रूपए तक की औद्योगिक इकाई स्थापित करने की अनुमति मिल सकेगी। पूर्व में राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पांच करोड़ तक हरित श्रेणी वाले उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए अनुमति देने का अधिकार था। पांच करोड़ से अधिक लागत वाली इकाईयों से जुड़ी प्रक्रिया पीसीबी मुख्यालय के माध्यम से होती थी, पर अब पीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय 10 करोड़ तक की इकाईयों से जुड़ी अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, इंडेक्शन फर्नेस व रेलिंग से जुड़ी अनुमति पीसीबी मुख्यालय के माध्यम से दी जाएगी। यह निर्णय भी बोर्ड की बैठक में लिया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव व पीसीबी अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कुछ श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना और संचालन से जुड़े स्थलीय निरीक्षण का काम थर्ड पार्टी के माध्यम से हो किया जाएगा जिससे इससे कामकाज की गति में तेजी आएगी।