उत्तराखंड : उत्तराखंड राज्य का गठन हुए 26 वर्ष का समय पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी तक उसका उत्तर प्रदेश के साथ पूरी तरह से परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो सका है। दोनों राज्यों के मध्य समय-समय पर संपत्तियों के बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट होती रहती है परंतु हर बार मामला टलता रहा है।
अभी तक की कवायद में उत्तराखंड से मुख्यमंत्री या फिर मंत्री और उच्च अधिकारी उत्तर प्रदेश जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। हालांकि, तमाम परिसंपत्तियों के बंटवारे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई संपत्तियां लंबित पड़ी हुई हैं।
अब एक बार फिर शीघ्र ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने की तैयारी में हैं। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और मुख्य रूप से उत्तराखंड के तीन जिलों में लंबित पड़े परिसंपत्तियों के बंटवारे के विषय में वार्ता करेंगे। साथ ही इस अवसर पर इकबालपुर नहर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यह दौरा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बहुत अहम माना जा रहा है।
इस मामले में उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री के अनुसार, वह और सीएम धामी शीघ्र ही उत्तर प्रदेश जाएंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का समय मांगा गया है। समय मिल जाने के पश्चात वहां जाकर परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें खटीमा का बैराज भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त तमाम अन्य परिसंपत्तियां भी हैं, जिनकी देखरेख नहीं हो पाती है और लोग अतिक्रमण करते हैं। परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण न हो और उनका बंटवारा हो जाए, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।
वहीं, सिंचाई विभाग के प्रमुख द्वारा भी दौरे की जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के साथ तमाम विषय लंबित हैं, जिनपर चर्चा की जानी है।
इस विषय में सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा बताया गया कि इकबालपुर नहर का मामला काफी लंबे समय से लंबित है। इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा।
बता दें कि इकबालपुर नहर बनाने के लिए हरिद्वार के तीन विकास खंडों, बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन के 18,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली का निर्माण किया जाना है।
विदित हो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति विवाद 25 वर्ष बाद भी सुलझ नहीं सका है। प्रत्येक चार – छह महीने के बाद होने वाली बैठक और उसके बाद आने वाले बयान लगभग एक समान ही होते हैं।
उत्तराखंड में कितनी सरकारी आईं और कितनी चली गईं लेकिन परिसंपत्ति विवाद आज भी वैसा ही बना हुआ है। आलम ये है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों में विगत 09 वर्षों से भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी ये मसला अब तक हल नहीं हो सका है।
परिसंपत्ति का बंटवारा न हो पाने के चलते उत्तराखंड को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में वर्तमान समय में अब एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार ने परिसंपत्तियों के लंबित मामलों को निपटाने की कोशिश प्रारंभ कर दी है।