उत्तराखंड : उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने प्रदेश में अगले 6 महीनों के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
उत्तराखंड में एस्मा लागू किए जाने से अगले 06 माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित हो गई है। कार्मिक विभाग ने आगामी छह महीने के लिए एस्मा यानि अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम लगा दिया है और सचिव कार्मिक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
कर्मचारी संगठनों के आंदोलन के मद्देनजर इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी वर्ष होने के चलते कर्मचारी संगठनों की ओर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी आठवें वेतनमान के लागू होने से पहले एसीपी की पुरानी व्यवस्था लागू करने को लेकर दबाव की नीति अपना रहे हैं।
उत्तराखंड में अगले 6 माह के लिए एस्मा लागू होने के बीच माध्यमिक सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और डीएलएड प्रशिक्षितों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आयोग के गेट पर ताला लगा दिया भर्ती प्रक्रिया की तुरंत रोकने की मांग की।
आयोग ने शेष पदों के दस्तावेज सत्यापन को फिलहाल स्थगित कर दिया। वीरवार को प्रदर्शन के दौरान पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में नारेबाजी की। इसके पश्चात नाराज़ प्रदर्शनकारियों ने आयोग के गेट पर ताला जड़ दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन शिकायतों के समाधान में बरती जा रही ढिलाई पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर जनता की शिकायतें दफ्तरों में अटकती रहीं तो अब अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने जनसमस्याओं के समाधान में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए।
सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 पर आईं शिकायतों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जन शिकायतों के समाधान में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान पेयजल विभाग से जुड़ी सर्वाधिक शिकायतें सामने आने पर धामी ने अफसरों को एक सप्ताह का समय दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि जन शिकायतों का तय समय के भीतर प्रभावी निस्तारण न किया गया तो जल जीवन मिशन, पेयजल विभाग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने 18 अप्रैल से 28 जुलाई के मध्य सीएम हेल्पलाइन पर आई 67 हजार से अधिक शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों के स्तर पर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति शून्य प्रतिशत है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए।
विदित हो कि इस समीक्षा में पर्यावरण बोर्ड, वन विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, सूचना और संस्कृति विभाग के 5 अफसरों की शिकायत निस्तारण स्थिति शून्य पाई गई।
मुख्यमंत्री धामी ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों से उनके सेवाकाल के प्रारंभ वाले इलाकों में जनसुविधाओं से जुड़े नवाचारों के सुझाव मांगे। इन सुझावों पर 50 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भूमि विवादों का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी हर सोमवार को समाधान दिवस मनाएं।
मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की समस्याओं पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पहले महीने से ही पेंशन प्रारंभ हो जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशन जारी करने में किसी प्रकार का विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।